रानीपेट में डीपीसी समस्याओं के लिए राजनेताओं के हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया गया

रानीपेट: पिछले सीजन में रानीपेट जिले में धान के लिए प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों (डीपीसी) के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए टीएन नागरिक आपूर्ति निगम (टीएनसीएससी) के शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई कथित तौर पर स्थानीय राजनेताओं के हस्तक्षेप के कारण विफल रही।

यह याद किया जा सकता है कि टीएनसीएससी के प्रबंध निदेशक एस प्रभाकर ने इस साल 22 अप्रैल को इस संवाददाता को बताया था कि डीपीसी के कामकाज की निगरानी के लिए अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता ली जाएगी। उस समय, जिले के नेमिली तालुक के सिरुवलयम गांव में निगम की जानकारी के बिना काम कर रहे दो डीपीसी का मुद्दा उनके सामने उठाया गया था।

यहां तक कि जब आधिकारिक डीपीसी सिरुवलयम के अंदर काम कर रही थी, तब लक्ष्मीपुरम में गांव के किनारे पर एक और सुविधा खोली गई थी। एक और दिलचस्प पहलू यह था कि अनौपचारिक डीपीसी एक जलाशय पर स्थित थी और खरीदे गए धान को 40 किलोग्राम की बोरियों में एक श्मशान शेड से मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर एक 'तदर्थ गोदाम' में स्थानांतरित किया जा रहा था।

हालांकि निगम के रानीपेट आरएम और एमडी ने कार्रवाई का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और जिले में खोले गए 14 डीपीसी के चालू सीजन के लिए सिरुवलयम में ऐसी कोई सुविधा नहीं खोली गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसी गांव के लक्ष्मीपुरम में अनौपचारिक रूप से प्रक्रिया शुरू हो गई है।

केंद्र सरकार के एनसीसीएफ (राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ) द्वारा संचालित डीपीसी से विलंबित भुगतान को लेकर जिले के किसान पहले से ही परेशान हैं। किसानों को बारदाना और तौल मशीनें खरीदने के लिए भी मजबूर किया जा रहा था और मामला कलावई तालुक में एनसीसीएफ के खरीद केंद्र का है।

जब किसान नेता आर सुभाष ने सिरुवलयम में डीपीसी की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया, तो अधिकारियों ने तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लेकिन आज तक अधिकारियों ने अपनी बात नहीं रखी है, ऐसा सुभाष ने संवाददाता को बताया।