Puducherry पुडुचेरी: पुडुचेरी के बिजली मंत्री ए नमस्सिवायम द्वारा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को टैरिफ में सब्सिडी देने की घोषणा की विभिन्न राजनीतिक दलों ने आलोचना की है। उन्होंने मांग की है कि इस सब्सिडी को सभी उपभोक्ताओं तक बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने अतिरिक्त शुल्क जैसे कि फिक्स्ड चार्ज, नियामक अधिभार और करों को हटाने की भी मांग की। सब्सिडी के तहत पहले 100 यूनिट की खपत पर 45 पैसे प्रति यूनिट और 101 यूनिट से 200 यूनिट तक की खपत पर 40 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी जाती है।
बिजली विभाग का अनुमान है कि सब्सिडी से सरकार को सालाना 26 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। सब्सिडी के बावजूद, उपभोक्ताओं को स्लैब में 3.25 रुपये प्रति यूनिट की पिछली दर की तुलना में अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। एआईएडीएमके के राज्य सचिव और विधायक ए अनबालागन ने कहा कि पुडुचेरी में 4,07,000 घरेलू बिजली कनेक्शनों में से केवल 1,25,000 को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे 2,82,000 घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोई राहत नहीं मिलेगी। इसे "धोखाधड़ीपूर्ण कृत्य" बताते हुए उन्होंने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे, लेकिन इस साल केवल 20 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।
उन्होंने बिजली मंत्री द्वारा तमिलनाडु के साथ दरों की तुलना की आलोचना करते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य में पहली 100 यूनिट मुफ्त थीं।
अनबालागन ने सरकार पर पुडुचेरी के निवासियों पर अप्रत्यक्ष शुल्क लगाने का आरोप लगाया, जिसमें 10% बिजली अधिभार और घरों के लिए 35 रुपये प्रति किलोवाट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए 200 रुपये प्रति किलोवाट का निश्चित शुल्क शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये शुल्क बिजली क्षेत्र को संभावित निजीकरण के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए लगाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि इन प्रथाओं से क्षेत्र को 160 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और मांग की कि लाभ को उपभोक्ताओं में पुनः वितरित किया जाए।
अंबालागन ने बिजली विभाग द्वारा अप्रत्यक्ष शुल्कों के संग्रह की जांच करने और अनावश्यक अधिभार को रद्द करने के लिए उपराज्यपाल के अधीन एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की।
यह दावा करते हुए कि सब्सिडी भारत ब्लॉक पार्टियों द्वारा किए गए आंदोलन का प्रभाव है, सीपीआई के राज्य सचिव ए एम सलीम ने कहा कि सब्सिडी अपर्याप्त है, उन्होंने तर्क दिया कि किराए के आवास में रहने वाले लोग भी अक्सर 200 यूनिट से अधिक का उपयोग करते हैं। उन्होंने छोटे व्यवसाय मालिकों पर बढ़े हुए टैरिफ के प्रभाव को उजागर करते हुए सभी स्लैब के लिए सब्सिडी की मांग की। तमिलनाडु के बिजली शुल्क के साथ तुलना पर आपत्ति जताते हुए सलीम ने पूछा कि पुडुचेरी सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के वितरण और TASMAC के माध्यम से शराब बेचने में तमिलनाडु के उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं करती।