जनहित याचिका पूरे तमिलनाडु में प्रतिबंध चाहती है, मद्रास HC ने सरकार से जवाब मांगा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें पूरे राज्य में चेन्नई शहर की तरह वाहनों पर चिपकाए गए अनधिकृत स्टिकर के खिलाफ कार्रवाई लागू करने की मांग की गई है।

चेन्नई के देवदास गांधी विल्सन द्वारा दायर याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए आई तो जस्टिस एडी जगदीश चंदीरा और आर कलाईमथी की अवकाश पीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य भर में दोपहिया और चार पहिया वाहनों की नंबर प्लेटों और विंडो शील्ड पर अनधिकृत स्टिकर चिपकाने के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करने का आदेश जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई चेन्नई शहर में की जा रही है और संबंधित अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या अन्य जिलों में भी इसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेफ्टी ग्लास, विंडस्क्रीन और साइड ग्लास पर काली फिल्म के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तमिलनाडु में लागू नहीं किया जा रहा है।

इस बीच, अदालत ने अनधिकृत स्टिकर के खिलाफ कार्रवाई से डॉक्टरों को छूट देने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति आर कलाईमथी ने तमिलनाडु के डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के के श्रीनिवासन द्वारा छूट की मांग को लेकर दायर याचिका पर राज्य को नोटिस देने का आदेश दिया और मामले को 22 मई तक के लिए स्थगित कर दिया।