चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु पंचायत अधिनियम के अनुसार किसी भी पट्टा भूमि को कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदालत एक याचिका का निस्तारण कर रही थी, जिसमें कलेक्टर को एक पट्टा भूमि में दफनाए गए शरीर को कब्र से निकालने और उसे कब्रिस्तान में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
नोचिली गांव, तिरुवल्लुर के बाबू ने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि गांव में एक अलग कब्रिस्तान है, एक जगदेश्वरी ने अवैध रूप से अपने मृत पति के शरीर को उसके पास एक पट्टा भूमि में दफन कर दिया। उन्होंने प्रतिवादी पर जमीन हड़पने के बुरे इरादे का भी आरोप लगाया क्योंकि प्रतिवादी ने संपत्तियों को हड़पने के लिए लगातार प्रयास किए थे।
जब मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एम धंदापानी के सामने आया, तो प्रतिवादी के वकील ने कहा कि जिस जमीन पर शव को दफनाया गया था वह याचिकाकर्ता की नहीं है और शरीर को जमींदार की अनुमति से दफनाया गया था।
बहस के बाद न्यायधीश ने आदेश दिया कि अगर जमीन मालिक इजाजत दे तो भी पंचायत एक्ट के तहत शव को पट्टे की जमीन में नहीं गाड़ा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि गांव में श्मशान भूमि नहीं है तो ऐसी भूमि का उपयोग जिलाधिकारी की अनुमति से ही श्मशान भूमि के रूप में किया जा सकता है। अदालत ने आदेश दिया कि शव को एक सप्ताह के भीतर खोदकर फिर से श्मशान भूमि में गाड़ दिया जाए और पुलिस को निर्देश दिया कि वह इसके सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे।