निजी कंपनी को दलदली भूमि के आवंटन की जांच के लिए पैनल गठित: टीएन ने एचसी को बताया

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि एक निजी कंपनी आईजी 3 इंफो लिमिटेड को पल्लीकरनई मार्शलैंड के एक हिस्से के कथित आवंटन की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता पी मुथुकुमार ने हाल ही में मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पहली पीठ के समक्ष यह दलील तब दी जब एक गैर सरकारी संगठन, कलामिन अग्नि सिराहुगल द्वारा दायर एक याचिका सुनवाई के लिए आई।

पीठ ने दलील दर्ज करते हुए कहा कि जांच समिति का गठन यह पता लगाने के लिए किया गया है कि क्या पंजीकरण विभाग या किसी अन्य विभाग का कोई व्यक्ति अवैध दस्तावेज बनाने में शामिल था।

इसमें कहा गया है कि समिति यह भी पता लगाएगी कि क्या पल्लीकरनई में किसी के पक्ष में दलदली भूमि के हस्तांतरण का कोई दस्तावेज अवैध तरीकों से किया गया था और क्या किसी व्यक्ति के नाम पर कोई पट्टा जारी किया गया था। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अतिक्रमण की शिकायतों के संबंध में अपने पास मौजूद दस्तावेजों के साथ जांच समिति के पास जाएं।

कलामिन अग्नि सिराहुगल ने 2018 में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 20 एकड़ दलदली भूमि आईजी 3 इंफो लिमिटेड को आवंटित की गई थी और कंपनी 1,350 करोड़ रुपये में जमीन को गिरवी रखने का प्रयास कर रही थी। एएजी की दलीलों को दर्ज करते हुए, पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया और 2023 में इस मामले में दायर की गई एक अन्य याचिका को भी बंद कर दिया।

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