ग्राम पंचायतों के विलय पर आपत्तियों पर विचार किया जाएगा: मंत्री केएन नेहरू

Chennai चेन्नई: नगर प्रशासन मंत्री केएन नेहरू ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि सरकार ग्राम पंचायतों को निकटवर्ती शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगी। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री केए सेंगोट्टैयन ने कई स्थानों पर चल रहे आंदोलन के बारे में पूछा, जिसमें ग्राम पंचायतों को निकटवर्ती शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने पर आपत्ति जताई गई है और क्या सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए आगे आएगी। जवाब देते हुए नेहरू ने कहा कि 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से केवल 371 को ही शहरी स्थानीय निकायों में विलय किया गया है। उन्होंने कहा, "जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि नहीं है और शहरी विशेषताएं हैं, उन्हें ही शहरी स्थानीय निकायों में विलय किया गया है।" उन्होंने कहा, "लोगों ने इसलिए आपत्ति जताई है, क्योंकि उन्हें मनरेगा योजना खोने का डर है। अगर लोग 120 दिनों के भीतर अपने संबंधित जिला कलेक्टरों के माध्यम से विलय के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में शिकायत दर्ज कराते हैं, तो सरकार उन पर विचार करेगी और मुख्यमंत्री के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।"