कन्याकुमारी के जल निकायों में किसी भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: मद्रास उच्च न्यायालय
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने कन्नियाकुमारी जिला प्रशासन को जिला कलेक्टर द्वारा अदालत को दिए गए वचन का पालन करने का आदेश दिया कि जिले के जल निकायों में किसी भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर ने जिले के चदयामंगलम गांव में मनकुलम उर्फ पंबट्टीकुलम टैंक में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और बी पुगलेंधी की खंडपीठ के समक्ष वचन दिया था।
जनहित याचिका जल संसाधन विभाग की कोथैयार बेसिन सिंचाई प्रणाली की परियोजना समिति के अध्यक्ष, पीपी चैनल वितरण समिति के अध्यक्ष और लक्ष्मीपुरम में जल उपयोगकर्ता संघ के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा कि सरकार और स्थानीय निकायों ने उपरोक्त टैंक के अंदर निर्माण कर लिया है, जो कुछ समय से अस्तित्व में है। उन्होंने सीधे अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई निर्माण न हो, न्यायाधीशों ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
निर्देश के आधार पर जिला कलेक्टर ने सभी विभागों के साथ बैठक की और जिले में किसी भी जल निकाय में आगे से अतिक्रमण नहीं होने देने के निर्देश दिये. कलेक्टर ने कोर्ट को इस आशय का शपथ पत्र भी दिया। इसे दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने अधिकारियों को आने वाले समय में उक्त वचन का पालन करने का निर्देश दिया। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में जल निकाय में किये गये निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया जायेगा, यह बात जोड़ते हुए जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया.