Coimbatore कोयंबटूर: 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ किसी भी तरह के समझौते की अटकलों पर विराम लगाते हुए, AIADMK महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने बुधवार को दोहराया कि पार्टी का रुख भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करने का है। कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है। हमारा दुश्मन डीएमके है और हमारा उद्देश्य इस जनविरोधी सरकार को सत्ता से हटाना है।" उपमुख्यमंत्री उदयनिधि द्वारा पलानीस्वामी को डीएमके और एआईएडीएमके सरकारों द्वारा लागू की गई सरकारी योजनाओं पर उनके साथ बहस करने की चुनौती पर प्रतिक्रिया देते हुए, ईपीएस ने कहा, "मैंने केवल मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को बहस के लिए आमंत्रित किया था और सीएम को इसका जवाब देना चाहिए।
उदयनिधि को जवाब देने के लिए, AIADMK में पूर्व मंत्री हैं।" उदयनिधि को "अपने पिता से भी बदतर" करार देते हुए, ईपीएस ने कहा, "उदयनिधि को कुछ नहीं पता। वह केवल बोलते हैं और कुछ नहीं करते। AIADMK शासन के दौरान, हमने कई योजनाओं को लागू किया है। हमने सीएम स्टालिन से पूछा है कि वह बताएं कि DMK शासन के दौरान कौन सी परियोजनाएं/योजनाएं लागू की गईं। हालांकि, डिप्टी सीएम इसका जवाब दे रहे हैं। सीएम कहां हैं? क्या वह हमारे इस आरोप को स्वीकार कर रहे हैं कि वह कुशल नहीं हैं और कठपुतली सीएम हैं? पलानीस्वामी ने आगे कहा कि तमिलनाडु में चार मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उदयनिधि उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। स्टालिन द्वारा उदयनिधि की प्रशंसा करने और उनके काम के लिए शत-प्रतिशत अंक देने पर प्रतिक्रिया देते हुए, विपक्षी नेता ने सवाल किया कि क्या अन्य मंत्रियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
यह पूछे जाने पर कि क्या AIADMK अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम के साथ गठबंधन करेगी, पलानीस्वामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ साल बाकी हैं। स्टालिन द्वारा उनके खिलाफ की गई आलोचना का जवाब देते हुए, पलानीस्वामी ने कहा कि उन्होंने (स्टालिन) सीएम के पद पर रहते हुए व्यक्तिगत रूप से उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा, "दरअसल, डीएमके सरकार एआईएडीएमके शासन के दौरान घोषित योजनाओं को लागू कर रही है, जैसे कोयंबटूर जिले में पिल्लूर पेयजल योजना और अविनाशी अथिकादवु योजना आदि।" उन्होंने राज्य सरकार से तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (टीएनएचबी) के लिए अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व सभी मालिकों को सौंपने का भी आग्रह किया है। पलानीस्वामी ने कहा, "मुख्यमंत्री ने केवल 410 एकड़ भूमि का स्वामित्व सौंपने का आदेश दिया है, और वह भी अदालत के आदेश के आधार पर।"