चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को उन परिवारों को उचित मुआवजा और रोजगार प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई, जिन्होंने कंपनी की परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दी थी।
याचिकाकर्ता, चेन्नई के सीएन राममूर्ति ने एनएलसीआईएल द्वारा घोषित और स्वीकृत लाभों को सुरक्षित करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
उनके अनुसार, एनएलसीआईएल ने उन परिवारों को उचित मुआवजा और रोजगार देने की पेशकश की थी, जिन्होंने उसे अपनी जमीनें दी हैं, लेकिन वादे का उल्लंघन करते हुए इसे पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने जनहित याचिका में दलील दी कि ऐसा करके उन्होंने मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया है।