मद्रास हाईकोर्ट ने बिना इजाजत के छात्र को गिरफ्तार करने पर पुलिस की आलोचना की
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के एक छात्र को बिना किसी आपत्तिजनक सामग्री के केवल एक सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए वेल्लोर जिला पुलिस की आलोचना की है।
न्यायमूर्ति एन रमेश ने उस मामले में बीएनएस की धारा 111 के तहत संगठित अपराध के लिए छात्र पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई, जिसकी जांच एक ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा की जानी चाहिए थी।
उन्होंने दिल्ली के रहने वाले 20 वर्षीय छात्र को नियमित शर्तों के साथ जमानत देने का आदेश पारित किया। मामला उस छात्र द्वारा दायर जमानत याचिका से संबंधित है जिस पर वेल्लोर में ब्रह्मपुरम पुलिस ने बीएनएस की धारा 111 और 123 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने 14 जुलाई को एक निजी शैक्षणिक संस्थान के गेट के सामने एक पूर्व छात्र भवन दुबे को पकड़ा और एक पार्सल जब्त किया जिसमें टेपेंटाडोल टैबलेट की दस स्ट्रिप्स थीं। उनके बयान के आधार पर, याचिकाकर्ता को कथित तौर पर दुबे को पार्सल भेजने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील अबुदु कुमार राजरत्नम की दलीलों से सहमति जताते हुए न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता पर बीएनएस की धारा 111 लागू करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली क्योंकि टेपेंटाडोल एनडीपीएस अधिनियम की अनुसूची में नहीं है, लेकिन ड्रग्स नियम, 1945 की अनुसूची एच1 के क्रम संख्या 48 में दर्ज एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सामग्री पर एक सौ प्रिस्क्रिप्शन गोलियों का एक पार्सल, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा अधिकतम मुकदमा चलाया जा सकता है।
न्यायाधीश ने माना कि बीएनएस की धारा 111 केवल वहीं लागू होती है जहां खंड में परिभाषित कोई गैरकानूनी गतिविधि जारी रहती है, और इसके लिए पिछले 10 वर्षों के भीतर एक से अधिक आरोप पत्र दायर करने और संज्ञान लेने की आवश्यकता होती है।