मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को मदुरै कामराज विश्वविद्यालय (एमकेयू) के कुलाधिपति के रूप में तमिलनाडु के राज्यपाल से विश्वविद्यालय को परेशान करने वाले विभिन्न मुद्दों, जैसे कुलपति के कार्यालय में लंबे समय से रिक्त पद, राष्ट्रीय रैंकिंग और फंडिंग में गिरावट, कुप्रशासन सहित अन्य मुद्दों पर जवाब मांगा।
अदालत ने उपरोक्त मुद्दों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों पर उच्च शिक्षा मंत्री, जो विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर हैं, से भी प्रतिक्रिया मांगी। इसने रजिस्ट्रार-प्रभारी, एस मुथैया को यह बताने के लिए भी कहा कि सिंडिकेट की 'एक व्यक्ति-एक पद' नीति के विपरीत, वरिष्ठ उप रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी) जैसे दो और पदों पर रहने के बावजूद वह किस अधिकार के साथ उक्त पद पर बने हुए थे।
न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने सीनेट सदस्यों सहित संकाय सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर उपरोक्त निर्देश दिए, जिसमें उपरोक्त अनियमितताओं को उजागर किया गया था, विशेष रूप से विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार के रूप में मुथैया की निरंतरता पर सवाल उठाया गया था। हालाँकि सीनेट सदस्यों ने शुरू में इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए चांसलर को एक अभ्यावेदन भेजा था, लेकिन इसे सिंडिकेट समिति के संयोजक (कॉलेजिएट शिक्षा आयुक्त) को भेज दिया गया, जिन्होंने बदले में प्रभारी रजिस्ट्रार, मुथैया को सीनेट सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिससे उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
न्यायमूर्ति पुगलेंधी ने कहा कि कुलपति का पद दो साल से अधिक समय से खाली है और संयोजक, जो एक आईएएस अधिकारी है, वीसी की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। इसी तरह, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के पद छह साल से अधिक समय से खाली पड़े हैं, मुथैया, जो लिपिक संवर्ग से आते हैं, 2024 से नियंत्रक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और मार्च 2026 से रजिस्ट्रार के रूप में भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, उन्होंने आगे कहा।