Chennai चेन्नई : इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने बुधवार को 1990 बैच के IAS ऑफिसर एम साई कुमार को तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया। वे एन मुरुगनंदम की जगह लेंगे, जिन्हें उनके काम के आधार पर पद से हटा दिया गया है। यह निर्णय राज्य में चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
ECI ने राज्य में चुनावी तैयारियों का रिव्यू भी किया और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में भी बदलाव किया। डेविडसन देवसिरवथम की जगह संदीप मित्तल को डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (आर्म्ड पुलिस, विजिलेंस और एंटी-करप्शन) के पद पर अपॉइंट किया गया है। यह बदलाव चुनावी सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए किया गया।
एम साई कुमार ने IAS कैरियर में कई अहम पदों पर कार्य किया है और उन्हें प्रशासनिक मामलों में व्यापक अनुभव प्राप्त है। उनकी नियुक्ति से तमिलनाडु प्रशासन में सुचारू और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की उम्मीद जताई जा रही है।
संदीप मित्तल की नियुक्ति भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे पुलिस विभाग में पहले से ही अनुभव रखते हैं और उनका अनुभव विशेष रूप से आर्म्ड पुलिस और एंटी-करप्शन विंग में उपयोगी साबित होगा। अधिकारियों का मानना है कि उनके नेतृत्व में चुनावी सुरक्षा और निगरानी मजबूत होगी।
ECI ने तमिलनाडु में चुनावी तैयारियों का रिव्यू करते हुए कहा कि राज्य में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और सुरक्षा उपाय चुनाव के लिए तैयार हैं। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखें और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।
इस नियुक्ति से तमिलनाडु में प्रशासनिक और पुलिस नेतृत्व में बदलाव का संदेश गया कि राज्य में चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नागरिकों और मीडिया ने भी इस कदम को स्वागत योग्य बताया, क्योंकि इससे चुनावी सुचारू संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
नए चीफ सेक्रेटरी और DGपी की नियुक्ति राज्य में चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ प्रशासनिक नेतृत्व में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों पदाधिकारियों की निगरानी और अनुभव से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
इस अवसर पर अधिकारियों ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियों के तहत सभी जिलों में सुरक्षा बलों की तैनाती और चुनावी सामग्री की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रशासनिक और पुलिस बदलाव से राज्य में कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया दोनों सुदृढ़ होंगी।
निष्कर्ष: