Maharashtra महाराष्ट्र : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) प्रशासन द्वारा अपने चार मेडिकल कॉलेजों में भविष्य में प्रोफेसरों की सभी नियुक्तियों के लिए व्यापक अनुमति की माँग को राज्य सरकार के विधि विभाग से एक बाधा का सामना करना पड़ा है। बीएमसी द्वारा अपने मेडिकल कॉलेजों में 700 से अधिक शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को राज्य शहरी विकास विभाग ने मंजूरी दे दी है, हालाँकि कानूनी बाधा के कारण अभी तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है।

बीएमसी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों (प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और व्याख्याता जो शिक्षण अस्पतालों में डॉक्टर के रूप में भी काम करते हैं) के लगभग 829 पद हैं, हालाँकि केवल लगभग 200 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं जबकि लगभग 350 संविदा कर्मचारी हैं। शेष पद रिक्त हैं, जिससे मौजूदा कर्मचारियों पर काम का अत्यधिक बोझ बढ़ रहा है।

"शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी है। बीएमसी ने विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए यूडी विभाग से व्यापक अनुमति मांगी थी, जो सभी मानदंडों का पालन करते हुए की जाएगी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (जो यूडी मंत्रालय के प्रमुख हैं) ने अपनी मंजूरी दे दी है, हालांकि, सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया गया है क्योंकि कानूनी विभाग निगम को व्यापक अनुमति देने में हिचकिचा रहा है," नियुक्तियों से अवगत एक वरिष्ठ बीएमसी अधिकारी ने कहा।

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