Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया कि वह मुल्लापेरियार बांध क्षेत्र में रखरखाव कार्य के लिए तीन सप्ताह के भीतर पेड़ों को काटने की अनुमति प्रदान करे। मुल्लापेरियार बांध के अधिकारों को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर आरोप लगाया कि केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट के 2006 और 2014 के निर्णयों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रही है। बांध की सुरक्षा का आकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस स्थिति में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि बांध के रखरखाव से संबंधित मुद्दों, जिसमें पेड़ों को काटने की अनुमति, बांध की मरम्मत और एप्रोच रोड का निर्माण शामिल है, का समाधान नहीं किया गया है।
इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा की निगरानी के लिए एक नवगठित समिति को आदेश दिया था कि वह मरम्मत और रखरखाव कार्य के संबंध में तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस संबंध में निगरानी समिति ने 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कुछ सिफारिशें भी की गई थीं। इसके बाद पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था, 'इस मामले में निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। अगर इस संबंध में कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हमें आदेश जारी करना होगा' और मामले को 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। इसके अनुसार, सोमवार को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दिबांग दत्ता और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। उस समय तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाप्थे और कृष्णमूर्ति तथा केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता और अन्य ने दलीलें पेश कीं।