Tamil Nadu चेन्नई : तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बीच जुबानी जंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने राज्य पर 'हिंदी थोपने' का आरोप लगाया है। शुक्रवार की रात स्टालिन ने सोशल मीडिया पर राज्यपाल टीएन रवि पर पलटवार किया, जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर 'तमीज़ थाई वाज़थु' का अनादर करने का आरोप लगाया।
एमके स्टालिन ने कहा कि तमिल भाषा द्रविड़ों की नस्ल और जीवनदायिनी है, और कहा कि अगर नस्लवाद इस भूमि की मातृभाषा है, तो यह उनका गौरव है। "माननीय राज्यपाल महोदय से कुछ प्रश्न, जिन्होंने हिंदी माह के समापन समारोह में तमिल में 'देक्कनम इत्तिशिता द्रविड़नल तिरुनादुम' पंक्ति न गाने के लिए मेरी कड़ी आलोचना का जवाब दिया है। क्या आपको, जो कहते हैं कि 'मैं तमिल अभिवादन पूरी श्रद्धा से गाऊंगा', गीत पूरा न करने के लिए तुरंत उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए?", तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया।
"आपने कहा है कि 'दुर्भाग्य से एक मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ झूठे आरोपों के साथ नस्लवादी टिप्पणी करना घटिया है'। राज्यपाल महोदय, तमिल हमारी जाति है! यह हमारी जीवनदायिनी है! तमिल ही वे लोग हैं जिन्होंने तमिल भाषा को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह वह धरती है जिसने पहले संवैधानिक संशोधन की नींव रखी और भारतीय विरोधी संघर्ष के इतिहास को अपने में समेटे हुए है। यदि नस्लवाद इस भूमि की मातृभाषा है, तो यह हमारा गौरव है," उन्होंने कहा।
एमके स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने तमिल भाषा के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। "मोदी सरकार ने तमिल भाषा के लिए क्या किया है जिसकी आप प्रशंसा करने का दावा करते हैं? उन्होंने कहा, "2013-2014 से 2022-2023 तक संस्कृत भाषा के विकास के लिए कुल 2435 करोड़ रुपये, दिल्ली में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए 2029 करोड़ रुपये और तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए 406 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह दस साल पहले खर्च की गई राशि से ढाई गुना अधिक है। इसी अवधि के दौरान तमिल भाषा के विकास पर केवल 167 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दूसरे शब्दों में, संस्कृत पर खर्च का केवल 7 प्रतिशत तमिल को आवंटित किया गया।" "आप वही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं, ट्रेनों और नारों के माध्यम से 'हर जगह हिंदी - हर जगह हिंदी' की नीति के साथ हिंदी थोपते हैं। संवैधानिक मर्यादाओं को भूलकर हर दिन राजनीति की बात करना और राज्यपाल भवन को राजनीतिक कार्यालय में बदलना - और द्रविड़ जाति को बदनाम करना किस तरह की राजनीतिक सभ्यता है?" किस तरह की गरिमा?" उन्होंने आगे कहा
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अपने पद से हटने को कहा क्योंकि वे तमिल गौरव के लिए बोलने में विफल रहे। एमके स्टालिन ने कहा, "यदि आप राज्यपाल के रूप में बने रहने का इरादा रखते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप खुद को विभाजनकारी ताकतों से मुक्त करें और संवैधानिक मानदंडों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।"
यह टकराव तब शुरू हुआ जब एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है और हिंदी और अंग्रेजी केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हैं। उन्होंने गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा के कार्यक्रमों से बचने का सुझाव दिया।
उन्होंने चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ-साथ हिंदी माह के समापन समारोह के आयोजन की भी निंदा की। जवाब में राज्यपाल आरएन रवि ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदी को थोपी गई भाषा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे अन्य भाषाओं के साथ मनाया जाना चाहिए। (एएनआई)