Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत तक बोनस और अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की, ताकि श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जा सके और उत्पादकता बढ़ाई जा सके, ताकि वर्ष 2030 तक राज्य को ‘एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था’ में बदलने का सपना साकार किया जा सके। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि औद्योगिक उत्पादकता में सुधार और आर्थिक विकास को गति देकर राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने में श्रमिकों की शक्ति को मान्यता देने वाले इस कदम के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 2,75,670 कर्मचारियों को 8400 से 16,800 रुपये तक का बोनस और अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे सरकार पर कुल 369.65 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न सहकारी संगठनों और अन्य कंपनियों के लिए काम करने वालों के लिए बोनस के भुगतान से संबंधित आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। साथ ही कहा कि इस घोषणा से त्योहारी सीजन के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। चूंकि संशोधित बोनस अधिनियम 2015 के अनुसार बोनस पात्रता के लिए वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया है और बोनस गणना के लिए मासिक वेतन सीमा को बढ़ाकर 7000 रुपये कर दिया गया है, इसलिए वर्ष 2023-24 के लिए अधिक श्रमिकों को बोनस और अनुग्रह राशि प्राप्त होगी।