मंगलवार को कोयंबटूर में सेवानिवृत्त जज सीटी सेल्वम की अध्यक्षता वाले पांचवें पुलिस आयोग की बैठक हुई. सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के अलाउद्दीन, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के राधाकृष्णन, और एडीजीपी महेशकुमार अग्रवाल, जो पैनल के सदस्य हैं, पूरे पश्चिम क्षेत्र के कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।
राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के कल्याण के उपायों और पुलिसिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने और एक समय सीमा के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग का गठन किया। “सिफारिशें सरकार को मानवीय दृष्टिकोण के साथ पुलिसिंग सुनिश्चित करने और साइबर अपराधों को रोकने में मदद करेंगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम के नेतृत्व में दूसरा आयोग है, जिसका गठन मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आदेश के आधार पर किया गया है।
बैठक के दौरान, पश्चिम क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों ने आयोग से राज्य भर के स्टेशनों पर अधिक कर्मियों को तैनात करने पर तीसरे पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया। तीसरे पुलिस आयोग ने राज्य सरकार को स्टेशनों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी - भारी, मध्यम और हल्का। भारी स्टेशनों में 80 कर्मचारी, मध्यम स्टेशनों में 50 और हल्के स्टेशनों में 30 कर्मचारी होने चाहिए। हालांकि, सरकार ने इसे केवल कुछ जिलों में ही लागू किया। एक पुलिस सूत्र ने कहा, अगर यही प्रणाली पूरे राज्य में लागू की जाए, तो इससे विभाग की 80% समस्याएं दूर हो जाएंगी।