कोयंबटूर: मनोवैज्ञानिकों ने आरोप लगाया कि स्कूलों में लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध उचित निवारक उपायों की कमी के कारण हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों में काउंसलिंग अनिवार्य करे और हर स्कूल में मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति करे। कोयंबटूर की मनोवैज्ञानिक एन भुवना ने टीएनआईई को बताया कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां, खासकर 18 साल से कम उम्र की लड़कियां शिक्षकों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकार होती हैं और इसके परिणामस्वरूप शिक्षकों को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। ये घटनाएं न केवल छात्रों के भविष्य को खतरे में डालती हैं, बल्कि अभिभावकों में भी डर पैदा करती हैं, जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराने लगते हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी को सजा देना जरूरी है, लेकिन यह समस्या का पूर्ण समाधान नहीं है। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को संकट के समय खुद को बचाने के लिए आवश्यक जीवन कौशल और मनोवैज्ञानिक शिक्षा से लैस किया जाए। उन्होंने आगे कहा, "ऐसी स्थिति में, स्कूल मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी छात्रों को अपनी चिंताओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगी। यह पहल अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी, जो अंततः छात्रों की भलाई में योगदान देगा। स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले एक अन्य मनोवैज्ञानिक एन रहमानखान ने टीएनआईई को बताया कि 2013 में, एआईएडीएमके सरकार ने किशोरावस्था की समस्याओं, महिलाओं की सुरक्षा, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार, बुरी आदतों से छुटकारा पाने, तनाव और अवसाद को प्रबंधित करने, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पोस्को के बारे में जागरूकता पैदा करने आदि पर परामर्श प्रदान करने के लिए एक मोबाइल मनोवैज्ञानिक परामर्श वैन शुरू की। उन्होंने कहा, "इसके माध्यम से, हमने छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों की पहचान की, जिसमें स्कूलों के अंदर और बाहर उनके द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न शामिल हैं और हमने उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन किया।