Chennai चेन्नई, 19 मई: एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में, तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को नौकरशाही में एक बड़ा बदलाव किया। इसके तहत ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, मेट्रो वॉटर और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) सहित कई प्रमुख शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर निकायों के लिए नए प्रमुखों की नियुक्ति की गई है। इस कदम को शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और विभिन्न विभागों में सेवा वितरण को बेहतर बनाने के व्यापक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
प्रमुख बदलावों में, GS समीरन को ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है; उन्होंने J कुमारगुरुबरन की जगह ली है। T आनंद को चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (मेट्रो वॉटर) का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है; उन्होंने TG विनय का स्थान लिया है। वहीं, AR राहुल नाध को CMDA का सदस्य सचिव नामित किया गया है; उन्होंने G प्रकाश की जगह ली है। वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर, गगनदीप सिंह बेदी का तबादला कर उन्हें नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है; उन्होंने D कार्तिकेयन का स्थान लिया है।
P. अमुधा को सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख बनाया गया है, जबकि KS पलानीसामी अब राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अन्य बदलावों में, सत्यब्रत साहू का तबादला कर उन्हें जल संसाधन विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। शुनचोंगनाम जातक चिरू को लोक निर्माण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है और उन्हें प्राकृतिक संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अनिल मेश्राम को ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। अन्य नियुक्तियों में, M वल्ललार को परिवहन विभाग का सचिव नामित किया गया है, जबकि प्रशांत M वडनेरे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का सचिव बनाया गया है। GK अरुण सुंदर थायलान को पंजीकरण महानिरीक्षक (Inspector General of Registration) नियुक्त किया गया है।
विभागीय स्तर पर, दिनेश पोनराज ओलिवर को तमिलनाडु जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है; उन्होंने GS समीरन का स्थान लिया है। M आरती तमिलनाडु महिला विकास निगम लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य करेंगी, और G लक्ष्मीपति को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। यह फेरबदल, जिसमें कई वरिष्ठ IAS अधिकारी और प्रमुख प्रशासनिक पद शामिल हैं, राज्य भर में शासन व्यवस्था—विशेष रूप से शहरी विकास, जल प्रबंधन और सार्वजनिक सेवा वितरण क्षेत्रों—में नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और दक्षता लाने की उम्मीद जगाता है।