मद्रास उच्च न्यायालय ने गौंडामणि संपत्ति विवाद मामले में एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा

चेन्नई: अनुभवी हास्य कलाकार के कौंडामणि (गाउंडमणि) ने लगभग दो दशकों के बाद कोडंबक्कम में अपनी संपत्ति पर कब्जे के लिए कानूनी लड़ाई जीत ली है क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने एक निर्माण कंपनी श्री अभिरामी फाउंडेशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसके साथ अभिनेता ने एक वाणिज्यिक परिसर बनाने के लिए एक निर्माण समझौता किया था।`

नलिनी बाई से 1996-97 के दौरान कोडंबक्कम में अर्कोट रोड पर पांच मैदान और 454 वर्ग फुट जमीन खरीदने के बाद `3.58 करोड़ की लागत से निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालाँकि, कंपनी काम पूरा करने की अवधि का पालन किए बिना अधिक भुगतान की मांग कर रही थी। 2004 में, इसने निर्माण छोड़ दिया, बाद में, अभिनेता ने कब्ज़ा कर लिया। बाद में कंस्ट्रक्शन कंपनी जबरन परिसर में घुस गई और वहां कुछ लोगों को तैनात कर कब्जा कर लिया.

कौंडामणि और उनके परिवार के सदस्यों ने 2006 में उच्च न्यायालय में एक सिविल मुकदमा दायर किया और निर्माण कंपनी और उनके लोगों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जे और क्षति की वसूली के लिए एक और मुकदमा दायर किया।

2019 में एकल न्यायाधीश ने अभिनेता के पक्ष में आदेश पारित किया। आदेश को चुनौती देते हुए निर्माण कंपनी ने अपील दायर की।

खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि फर्म ने अभिनेता से भुगतान प्राप्त करने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं किया है, इसलिए संपत्ति पर उसका कब्जा कानूनी नहीं माना जा सकता है और उसे कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है।

एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए, पीठ ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कंपनी संपत्ति के दस्तावेजों को अपने पास रखने की हकदार नहीं है क्योंकि वह मालिक नहीं है, और इसलिए, दस्तावेजों को वापस करने के आदेश को गलत या अवैध नहीं कहा जा सकता है।

पीठ ने यह भी आदेश दिया कि कंपनी अभिनेता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि उसने बिना किसी कानूनी अधिकार के चेन्नई शहर की प्रमुख संपत्ति पर कब्जा कर लिया था।