CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ऑनलाइन गेम के खिलाफ स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की, जिसके लिए छात्र तेजी से आदी हो रहे हैं। न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जे. सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा साथ ही इस पर सोशल मीडिया खिलाड़ियों से जवाब मांगा.
अदालत ने पाया कि छात्र ऑनलाइन गेम के आदी हो रहे हैं, जिनमें से अधिकांश हिंसक हैं और इससे इन ऑनलाइन गेम के आदी लोगों और उनके माता-पिता और भाई-बहनों के बीच घर पर लड़ाई होती है।
इसने यह भी कहा कि ऑनलाइन गेम के आदी कई छात्र और युवा आत्महत्या करते हैं। "इस प्रकार के ऑनलाइन गेम के खतरे को रोकने की तत्काल आवश्यकता है। हमें युवाओं और विशेष रूप से छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए। इसमें पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक निश्चित भूमिका है।"
अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्र का भविष्य युवाओं के हाथों में है और उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से फिट होना चाहिए।
इसने यह भी कहा कि माता-पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे देखें कि उनके बच्चे अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं उनकी काउंसलिंग की जाए और उन्हें गेम को अनइंस्टॉल कराया जाए।