Madras उच्च न्यायालय ने कहा कि 20 वर्ष की सेवा के बिना तटरक्षक अधिकारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों का हवाला देते हुए तटरक्षक बल के एक अधिकारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसे 20 साल की सेवा पूरी करने से पहले उसके अनुरोध पर समय से पहले सेवा से मुक्त कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति एसएस सुंदर (अब सेवानिवृत्त) और आर हेमलता की खंडपीठ ने हाल ही में तटरक्षक बल के महानिदेशक द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किए, जिसमें अधिकारियों को कैप्टन आरसी राजू को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने सेवा में केवल 16 साल पूरे किए थे।

एकल न्यायाधीश ने राजू को ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश देने के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 का सहारा लिया था, क्योंकि यह राशि वेतन से काट ली गई थी। लेकिन, खंडपीठ ने इससे अलग राय रखते हुए निष्कर्ष निकाला कि इस अधिकारी के मामले में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम लागू है, न कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972।

पीठ ने कहा कि सीसीएस नियम के तहत अगर कोई अधिकारी 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले रिहा हो जाता है तो उसकी पेंशन या ग्रेच्युटी जब्त हो जाती है। विभिन्न पदों पर सेवा देने के बाद, कैप्टन राजू को 1999 में समय से पहले रिहा कर दिया गया था, क्योंकि चेन्नई में स्थानांतरण के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया था।