Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने शादी डॉट कॉम को 'मनीबैक गारंटी' प्रसारित करने से रोका
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विवाह मैच-मेकिंग फर्म Shaadi.com को तीस दिनों में दुल्हन या दूल्हा खोजने और उपयोगकर्ता शुल्क की धन वापसी की गारंटी पर अपने बहुचर्चित विज्ञापन को प्रसारित करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।
न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन ने मैट्रिमोनी.कॉम लिमिटेड द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के आदेश पारित किए, जो लोकप्रिय भारतमैट्रिमोनी.कॉम चलाता है, जिसमें शादी.कॉम चलाने वाली पीपल इंटरएक्टिव (आई) प्राइवेट लिमिटेड को विज्ञापन प्रसारित करने से रोकने की मांग की गई थी।
न्यायाधीश ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा, "इस न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी ने झूठ के साथ भ्रामक विज्ञापन का उपयोग करके भारत में विज्ञापन सामग्री के स्व-नियमन के लिए संहिता का उल्लंघन किया है और अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त है और उसने यह झूठा दावा किया है कि उनकी सेवा का उपयोग करने पर यह गारंटी मिलती है कि उपयोगकर्ता को तीस दिनों की अवधि के भीतर दुल्हन/दूल्हा मिल जाएगा और यह भी झूठा दावा किया कि उपयोगकर्ता को दुल्हन/दूल्हा पाने में विफल होने की स्थिति में धन वापसी की गारंटी दी जाएगी।" हालांकि, उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रतिवादी कुछ विपरीत वादा करता है, यह कहते हुए कि "यदि आपने सदस्यों को कम से कम दस हित भेजे हैं और प्रीमियम सदस्य बनने के पहले तीस दिनों के भीतर आपको एक भी स्वीकृति नहीं मिलती है, तो हम आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा", जिसे बारीक अक्षरों में लिखा गया है।
न्यायमूर्ति टीका रमन ने कहा, "सामग्री के अवलोकन पर, इस न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी का उक्त विज्ञापन/प्रस्ताव केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का उल्लंघन है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा किया गया "पैसे वापस गारंटी" विज्ञापन/प्रस्ताव अत्यधिक भ्रामक और धोखाधड़ी वाला प्रतीत होता है और आम जनता, सभी संभावनाओं में, इसका शिकार होगी।"