Madras हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की मंत्री की याचिका खारिज की

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री अनीता आर राधाकृष्णन द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दर्ज आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगनम की खंडपीठ ने बुधवार को याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश पारित किए और ईडी जांच के खिलाफ 2022 में दी गई अंतरिम रोक को हटा दिया।

ईडी ने 2001-06 के दौरान तत्कालीन एआईएडीएमके सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2.01 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने के लिए डीवीएसी द्वारा राधाकृष्णन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर 2020 में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी। ईसीआईआर के पंजीकरण के बाद, एजेंसी ने 6.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एजेंसी के पास ईसीआईआर दर्ज करने और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बेहिसाब धन का कब्ज़ा अपने आप में अपराध की आय का कब्ज़ा नहीं माना जाता। हालांकि, पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और ईडी को कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआर एल सुंदरसन, विशेष सरकारी वकील एन रमेश की सहायता से पेश हुए।