मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने जेल में बंद मंत्री वी सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई करना स्वीकार कर लिया है. वरिष्ठ वकील एन आर एलंगो जेल में बंद मंत्री द्वारा दायर की जाने वाली जमानत याचिका के बारे में उल्लेख करने के लिए न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के समक्ष पेश हुए और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया।

जज ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि जमानत याचिका पर पहले बुधवार को सुनवाई होगी. 9 अक्टूबर को, सेंथिलबलजी को उनकी बीमारी के कारण स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें वापस पुझल केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

इसके बाद, सेंथिलबालाजी ने अपनी स्वास्थ्य जटिलताओं और अत्यधिक चिकित्सा उपचार से गुजरने की आवश्यकता का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले को लेकर पीएमएल (धन शोधन निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सेंथिलबालाजी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्हें 14 जून को चेन्नई में उनके आवास पर गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन प्रमुख सत्र अदालत ने सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

इसके बाद, धमनी नस में रुकावट की शिकायत के लिए उनकी सर्जरी की गई और बाद में उन्हें पुझल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में सेंथिलबालाजी को 12 अगस्त को चेन्नई की सत्र अदालत में पेश किया गया और ईडी ने एक सीलबंद लिफाफे में जांच से संबंधित लगभग 200 पृष्ठों और 3000 पृष्ठों के दस्तावेजों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

गौरतलब है कि मंत्री के खिलाफ पीएमएलए मामले की सुनवाई कर रही चेन्नई की प्रधान सत्र अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।