मद्रास उच्च न्यायालय ने ईपीएस के खिलाफ द्रमुक नेता भारती की याचिका खारिज

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को द्रमुक नेता और पार्टी के आयोजन सचिव आर.एस. द्वारा दायर एक याचिका खारिज कर दी। भारती ने एक कथित राजमार्ग निविदा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के खिलाफ याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि 2018 में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा की गईप्रारंभिक जांच में कोई खामी नहीं थी।

डीवीएसी जांच अधिकारी ने तब ईपीएस के नाम को मंजूरी दे दी थी।

डीएमके नेता आरएस भारती ने 2018 में ईपीएस के खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राजमार्ग विभाग में पक्षपात के आधार पर ठेके दिए थे।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 4800 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसका ईपीएस ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने 2022 में उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित किया।

6 जुलाई को आर.एस. भारती ने आगे की जांच की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया।

मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि शासन परिवर्तन के बाद आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है।