CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह अधिवक्ताओं के विज्ञापनों के संबंध में ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों की जांच करे, क्योंकि यह प्रतिबंधित है, और एक रिपोर्ट दाखिल करे।न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगनम की खंडपीठ ने पीएन विग्नेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ऑनलाइन अधिवक्ता सेवा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सुलेखा डॉट कॉम न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि राज्य बार काउंसिल को ऑनलाइन कानूनी सेवाओं का विज्ञापन करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए परिपत्र जारी किए गए थे। ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं ने प्रस्तुत किया कि ऐसे विज्ञापनों को उनकी वेबसाइटों से हटा दिया गया था।