मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा कि वह मदुरै कॉर्पोरेशन में कथित प्रॉपर्टी टैक्स स्कैम के सिलसिले में बुक किए गए तीन सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी कब देगी।
जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और आर शक्तिवेल की बेंच ने यह निर्देश तब दिया जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में आठ सरकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है और पांच को मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी गई है। यह देखते हुए कि IO को जांच आगे बढ़ाने के लिए मंज़ूरी ज़रूरी है, जजों ने मामले की सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए टाल दी।
बेंच AIADMK के पूर्व वार्ड काउंसलर टी रवि की एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्कैम की CBI जांच की मांग की गई थी। रवि ने आरोप लगाया कि मेयर और जोनल चेयरपर्सन ने अधिकारियों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में स्कैम किया, जिससे सिविक बॉडी को कई करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।