चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सीनियर DMK नेता और पूर्व मंत्री KN नेहरू की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में कोर्ट के 20 फरवरी, 2026 के उस आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें DVAC को कथित 'कैश-फॉर-जॉब्स' (नौकरी के बदले पैसे) घोटाले में 'तुरंत FIR दर्ज करने' का निर्देश दिया गया था।
सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद, चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली डिवीजन बेंच ने आदेश सुरक्षित रख लिया। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल (AG) विजय नारायण और नेहरू व उनके दो भाइयों की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा और पी एच अरविंद पांडियन ने अपनी दलीलें रखीं।
AG ने पूर्व मंत्री के वकील की उन दलीलों का खंडन किया जिनमें आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। वकील का तर्क था कि आदेश पारित होने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था।
AG ने कहा कि नेहरू को मामले की कार्यवाही के बारे में अच्छी तरह पता था और वे वकील रख सकते थे, कम से कम उस दिन तो ज़रूर जब उन्हें नोटिस जारी किया गया था और सुनवाई का मौका मांगा था।