Tamil: मद्रास हाईकोर्ट ने दो मामलों में जांच में देरी को लेकर तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाई
MADURAI: दो अलग-अलग मामलों में जांच पूरी करने में देरी के लिए राज्य पुलिस से नाखुश, जिनमें से एक हिट-एंड-रन का मामला था, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में आलोचना की कि अगर पीड़िता की स्थिति ऐसी न होती, तो उसे पुलिस के साथ मामले की जांच करने की अनुमति दी जाती। न्यायमूर्ति बी पुगलेंधी ने शीघ्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में दो अलग-अलग आदेश पारित करते हुए कहा, "राज्य अभियोजन एजेंसी है और अपराध का हर पीड़ित इस पर निर्भर करता है। अगर पुलिस उचित जांच नहीं कर रही है, तो पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल सकती है।" पहली याचिका एस कमला द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने आठ महीने पहले एक हिट-एंड-रन घटना में अपने पति को खो दिया था और पुलिस अभी तक शामिल वाहन की पहचान नहीं कर पाई है। न्यायाधीश ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 2(एच) और बीएनएसएस की धारा 2(जे) के अनुसार, जांच की शक्ति न केवल एक पुलिस अधिकारी के पास है, बल्कि मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के पास भी है।
न्यायाधीश ने 2022 में दर्ज चोरी के एक मामले में आर कनिमोझी द्वारा दायर एक अन्य याचिका में भी इसी तरह की टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि 6.6 लाख रुपये के आभूषण चोरी होने की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस को न तो संदिग्ध मिला और न ही आभूषण और मामला पिछले दो वर्षों से एफआईआर चरण में लंबित है और पीड़ित को जांच में तेजी लाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।