Tamil Nadu: मद्रास हाईकोर्ट ने मुआवजे की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शिवगंगा जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त की गई दीवार के लिए मुआवजे की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि उक्त संरचना जिले के एक गांव में जलग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण करके बनाई गई थी। न्यायमूर्ति जीके इलांथिरयन एस रक्कायी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कलायारकोइल तहसीलदार द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए एक परिसर की दीवार को ध्वस्त करने से हुए नुकसान के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया था, और शिवगंगा के नाथनूर गांव में उनके घर पर संरचना को बहाल करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनके पास नाथम भूमि का 5.44 सेंट हिस्सा था और उन्होंने संपत्ति के चारों ओर एक परिसर की दीवार खड़ी की थी।
इस पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की मुआवज़े की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि परिसर जलग्रहण क्षेत्र पर अतिक्रमण के अलावा और कुछ नहीं था, और याचिका को खारिज कर दिया।