मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को डकैती के दौरान पैर गंवाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में राज्य सरकार को एक 22 वर्षीय व्यक्ति को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसे 2020 में मदुरै में एक गिरोह द्वारा हमला किया गया था, जिसने उसका पैर काट दिया था। अलंगनल्लूर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 394 (स्वेच्छा से डकैती करने में चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया था।न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपराध का शिकार होने के कारण बिना इलाज के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यह जरूरी नहीं है कि मुआवजे का भुगतान केवल मुकदमे के अंत में ही किया जाना चाहिए। आपराधिक मामलों को समाप्त होने में सालों लगते हैं। जब तथ्य स्पष्ट होते हैं, तो मुआवजे का भुगतान निश्चित रूप से होना चाहिए।" अदालत ने उसके इलाज में अस्पताल द्वारा किसी भी तरह की चिकित्सकीय लापरवाही से भी इनकार किया।

यह देखते हुए कि सेल्वाकुमार अनुसूचित जाति से हैं, उन्होंने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, या तो पीड़ित मुआवजा कोष या एससी / एसटी अधिनियम के तहत अपराधों के पीड़ितों के लिए निधि से।

19 जुलाई को, जब एस सेल्वाकुमार अपने भाई का इंतजार कर रहे थे, तो चार लोगों ने उनके बाएं हाथ और दाहिने पैर पर हमला किया, जब उन्होंने उन्हें अपना मोबाइल फोन देने से इनकार कर दिया। उनका सरकारी राजाजी अस्पताल (जीआरएच) में इलाज हुआ और अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। लेकिन उन्हें तेज दर्द हुआ और उन्हें 21 जुलाई को फिर से भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनका दाहिना पैर घुटने के नीचे से कट गया।

यह दावा करते हुए कि अगर जीआरएच द्वारा उचित उपचार दिया जाता तो उन्हें विच्छेदन का सामना नहीं करना पड़ता, सेल्वाकुमार ने चिकित्सा लापरवाही के लिए मुआवजे की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। लेकिन अस्पताल के अधिकारियों ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का पैर केवल गैंग्रीन (ऊतक की मौत) के विकास के कारण काट दिया गया था और यह चिकित्सकीय लापरवाही का मामला नहीं था।