चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने जेल में बंद मंत्री वी सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका स्थगित कर दी है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
मंत्री की ओर से वरिष्ठ वकील एन आर एलंगो ने न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन के समक्ष दलील दी कि सर्जरी के बाद, जो सेंथिलबालाजी ने कोरोनरी धमनी की रुकावट के लिए कराई थी, गंभीर बीमारी से दम घुट रहा है और उन्हें चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है। इसके अलावा, वकील ने सेंथिलबालाजी की मेडिकल रिपोर्ट भी सौंपी और चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन ने चिकित्सा आधार पर जमानत पर आपत्ति जताई और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। दलील के बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया।
सर्जरी के बाद उनकी बीमारी के कारण 9 अक्टूबर को सेंथिलबलजी को स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्हें वापस पुझल सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद, सेंथिलबालाजी ने अपनी स्वास्थ्य जटिलताओं और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता का हवाला देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।
ईडी ने तत्कालीन अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले को लेकर पीएमएलए के प्रावधानों के तहत सेंथिलबालाजी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्हें 14 जून को चेन्नई में उनके आवास पर गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन प्रमुख सत्र अदालत ने सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इसके बाद, कोरोनरी धमनी में रुकावट की शिकायत के लिए उनकी बड़ी सर्जरी की गई और बाद में उन्हें पुझल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में सेंथिलबालाजी को 12 अगस्त को चेन्नई की सत्र अदालत में पेश किया गया और ईडी ने एक सीलबंद लिफाफे में जांच से संबंधित लगभग 200 पृष्ठों और 3000 पृष्ठों के दस्तावेजों का आरोप पत्र प्रस्तुत किया।