Chennai चेन्नई : वामपंथी पार्टियों और विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK) ने केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत दी जाने वाली 100-दिवसीय कार्य गारंटी योजना को खत्म करने के कदम की निंदा करते हुए 23 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। एक संयुक्त बयान में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM), CPI (ML) लिबरेशन और VCK के नेताओं ने कहा कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 (VBGRAMG) से बदलने का प्रस्तावित कदम देश भर के लाखों ग्रामीण श्रमिकों और उनके परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
उन्होंने तर्क दिया कि मूल 100-दिवसीय रोजगार गारंटी 2005 में लागू होने के बाद से ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल रही है और इसने कमजोर समुदायों को सुनिश्चित काम और आय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि नई योजना न केवल कार्यक्रम की मूलभूत गारंटियों को बदलती है, बल्कि राज्यों पर अधिक वित्तीय बोझ भी डालती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम होती है और इस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाती है।
नियोजित प्रदर्शन तमिलनाडु भर के जिला मुख्यालयों, तालुक केंद्रों और संघ मुख्यालयों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार से इन बदलावों पर पुनर्विचार करने और 100-दिवसीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को बनाए रखने का आग्रह किया जाएगा।