चेन्नई: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों पर कच्चातिवू द्वीप मुद्दे के प्रति उदासीनता दिखाने और कानूनी राय के विपरीत सुझाव देने के बावजूद भारतीय मछुआरों के अधिकारों को त्यागने का आरोप लगाया है। आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि कच्चातिवू का मुद्दा, जिसे 1974 में समुद्री सीमा समझौते के हिस्से के रूप में श्रीलंका को सौंप दिया गया था, हमेशा एक जीवंत मामला रहा है और कोई हालिया विकास नहीं है।
जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों की कच्चाथीवू को "छोटा द्वीप" या "छोटी चट्टान" कहकर इसके महत्व को कम करने के लिए आलोचना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा संसद में बार-बार उठाया गया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच लगातार पत्राचार का विषय रहा है। जयशंकर ने खुलासा किया कि उन्होंने इस मामले पर कम से कम 21 बार मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब दिया है। समझौते के खिलाफ सार्वजनिक रुख के लिए द्रमुक पर हमला करते हुए, जयशंकर ने पार्टी पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में कांग्रेस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि के नेतृत्व वाली द्रमुक को भारत और श्रीलंका के बीच 1974 में हुए समझौते की पूरी जानकारी थी।
श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए, जयशंकर ने खुलासा किया कि पिछले 20 वर्षों में पड़ोसी देश द्वारा 6,184 मछुआरों और 1,175 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को श्रेय दिया और मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिए श्रीलंकाई सरकार के साथ बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया।
जयशंकर ने कच्चातिवु मुद्दे को लेकर तमिलनाडु के लोगों के बीच फैली गलत सूचना पर चिंता व्यक्त की और जनता को तथ्यों से अवगत कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, वरिष्ठ द्रमुक नेता आरएस भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास दिखाने के लिए "कोई उपलब्धियां नहीं" हैं। “अगर पीएम मोदी कच्चातिवू के लिए उत्सुक होते, तो वह अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान उस द्वीप को पुनः प्राप्त कर सकते थे।
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