Tamil Nadu चेन्नई : गौतम अडानी पर "रिश्वत और धोखाधड़ी" के आरोप लगाने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) अदालत को लेकर मचे बवाल के बीच, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के प्रवक्ता सरवण अन्नादुरई ने शुक्रवार को दावा किया कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार तब शुरू हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने सीधे अडानी समूह के साथ बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए।
डीएमके प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री सेंथिल बालाजी ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु बिजली विभाग ने कभी भी अडानी समूह के साथ किसी भी तरह का बिजली खरीद समझौता या बिजली बिक्री समझौता नहीं किया है। अन्नादुरई ने कहा, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने अडानी से मुलाकात की थी और 7.05 रुपये में एक यूनिट बिजली खरीदने के लिए 25 साल का समझौता किया था। इसलिए, भ्रष्टाचार तब शुरू हुआ जब जयललिता ने सीधे अडानी समूह के साथ बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेंथिल बालाजी (तमिलनाडु बिजली मंत्री) ने स्पष्ट किया है कि हमारा अडानी समूह के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि तमिलनाडु बिजली विभाग ने कभी भी अडानी समूह के साथ किसी भी तरह का बिजली खरीद समझौता या बिजली बिक्री समझौता नहीं किया है।" डीएमके प्रवक्ता ने आगे बताया कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) और तमिलनाडु सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2020 में हुआ था जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) सत्ता में थी।
अन्नादुरई ने कहा, "उन्होंने कहा कि SECI (सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), जो भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई है, और तमिलनाडु सरकार के बीच समझौता ज्ञापन/समझौता/बिजली खरीद समझौता/बिजली बिक्री समझौता पहली बार 19.05.2020 को हुआ था, जब AIADMK सरकार सत्ता में थी। जब हम सत्ता में आए, तो हमने कीमत 2.81 रुपये से घटाकर 2.61 रुपये कर दी।" SECI पर "दलाल" के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए, DMK प्रवक्ता ने कहा कि सौर कंपनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बनाई गई थी और इसके अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "यह SECI है जिसे भाजपा सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई है जिसने अडानी समूह के लिए दलाल के रूप में काम किया है। SECI के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और तभी हमें सच्चाई का पता चलेगा।" इस बीच, युवजन श्रमिक रायथू (वाईएसआर) कांग्रेस पार्टी या वाईएसआरसीपी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश (एपी) वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और अडानी समूह के बीच कोई सीधा समझौता नहीं था।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एसईसीआई भारत सरकार का उद्यम है। एपी डिस्कॉम और अडानी समूह से संबंधित किसी भी अन्य संस्था के बीच कोई सीधा समझौता नहीं है। इसलिए, अभियोग के आलोक में राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप गलत हैं।" अडानी समूह ने अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। जबकि भाजपा ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। (एएनआई)