‘संस्थागत निकासी’: एटीएम से नकदी निकासी शुल्क बढ़ाने पर एमके स्टालिन की प्रतिक्रिया

Tamil Nadu तमिलनाडु : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को अनिवार्य मासिक मुफ्त उपयोग से परे एटीएम नकद निकासी पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति देने के बाद, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को कहा कि यह कदम गरीब लोगों के वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को “शून्य” कर देगा और इसे “संस्थागत निकासी” करार दिया। केंद्र सरकार ने सभी से बैंक खाते खोलने का आग्रह किया। फिर #डिजिटलइंडिया पर जोर देते हुए नोटबंदी हुई।

इसके बाद क्या हुआ? डिजिटल लेनदेन पर शुल्क, कम बैलेंस के लिए जुर्माना और अब आरबीआई ने बैंकों को मासिक सीमा से परे एटीएम निकासी के लिए 23 रुपये तक का शुल्क लेने की अनुमति दी है, “स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट किया। डीएमके प्रमुख ने कहा, “इससे लोग अपनी जरूरत से ज्यादा निकाल लेंगे और विशेष रूप से गरीबों के वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को नकार देंगे।” स्टालिन ने आगे दावा किया कि आरबीआई के कदम से सबसे ज्यादा नुकसान मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम