तमिलनाडु विधानसभा में हाई ड्रामा: राज्यपाल आरएन रवि ने अभिभाषण नहीं दिया, DMK सरकार द्वारा संविधान का अनादर करने का हवाला दिया
Tamil Nadu चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा सत्र 2025 के पहले दिन हाई ड्रामा देखने को मिला। राज्यपाल आर एन रवि ने आज राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दौरान राष्ट्रगान से संबंधित एक गंभीर मुद्दे का हवाला देते हुए अपना पारंपरिक अभिभाषण नहीं दिया। राजभवन कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार, राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर, राष्ट्रगान के बजाय केवल "तमिल ताई वझडू" गाया गया, जिसे पारंपरिक रूप से ऐसे अवसरों पर बजाया जाता है।
राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, "आज तमिलनाडु विधानसभा में एक बार फिर भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अपमान किया गया। राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों में से एक है। इसे सभी राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल के अभिभाषण के आरंभ और अंत में गाया जाता है। आज राज्यपाल के सदन में पहुंचने पर केवल तमिल थाई वाझथु गाया गया। राज्यपाल ने सदन को उसके संवैधानिक कर्तव्य की याद दिलाई और सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष से राष्ट्रगान गाने की जोरदार अपील की। हालांकि, उन्होंने अभद्रतापूर्वक इनकार कर दिया। यह गंभीर चिंता का विषय है। संविधान और राष्ट्रगान के इस तरह के बेशर्मी भरे अपमान में शामिल न होने के कारण राज्यपाल गहरी पीड़ा में सदन से चले गए।" कांग्रेस और डीएमके ने इस कृत्य का विरोध किया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष राज्यपाल के अभिभाषण का अनुवादित संस्करण पढ़ते रहे।
एएनआई से बात करते हुए तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वापेरुन्थगई ने कहा, "राज्यपाल तमिलनाडु के लोगों और पुलिस के खिलाफ हैं। वह विधानसभा से कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते... मैं बस इतना कह सकता हूं कि अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई है और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं..." राज्यपाल के जाने के तुरंत बाद अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ एआईएडीएमके ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्पीकर ने मार्शलों को प्रदर्शनकारी विधायकों को बाहर निकालने का आदेश दिया। पीएमके और भाजपा ने भी अन्ना विश्वविद्यालय के मुद्दे पर वॉकआउट किया। सत्तारूढ़ डीएमके सरकार के लिए यह सत्र चुनौतीपूर्ण होने की उम्मीद है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले पर सरकार को घेरा है और डीएमके सरकार पर मामले में धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया है। (एएनआई)