CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य जिला न्यायाधीशों, विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां बंदी जमानत मिलने के बाद भी जेल में सड़ रहे हैं। साथ ही न्यायालय ने कहा कि वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करेगा कि वह इसे रोकने के लिए जेल विभाग के साथ समन्वय में काम करे। वेल्लोर केंद्रीय कारागार में विचाराधीन महिला कैदी की दुर्दशा पर डीटी नेक्स्ट की एक समाचार रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, जो जमानत बांड राशि या जमानत प्रस्तुत करने में असमर्थता के कारण 300 दिनों से अधिक समय से रिहाई का इंतजार कर रही थी, न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एम जोतिरामन की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार को जमानत मिलने के बाद भी जेल में सड़ रहे कैदियों की संख्या के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
जब राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि महिला को जेल अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों के कारण जमानत पर रिहा किया गया था, तो पीठ ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकारियों की सराहना की। पीठ ने तब टिप्पणी की कि यह स्थिति मुख्य जिला न्यायाधीशों, विधिक सेवा प्राधिकरण और जेल अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। पीठ ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए, न्यायालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करेगा कि वह जेल अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करे, ताकि जमानत मिलने के बाद भी बंदियों को जेल में रहने से रोका जा सके।