चेन्नई: कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और डी भारत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने तिरुवल्लूर जिले में सेल फोन टावर लगाने के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया।
तिरुवल्लुर के याचिकाकर्ता उदयकुमार ने जिले में एक सेल फोन टावर स्थापित करने की अनुमति के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। अपनी जनहित याचिका में उन्होंने कहा कि रिलायंस कंपनी तिरुवल्लुर के पुराणी नगर में एक सेल फोन टावर स्थापित करने की योजना बना रही है, जो खतरे पैदा करता है, क्योंकि इलाके के आसपास रहने वाले कई बच्चे और बुजुर्ग हैं, जो सेल फोन विकिरण से प्रभावित होंगे, अगर मीनार खड़ी की जाती है।
याचिकाकर्ता के मुताबिक जिलाधिकारी ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जिला प्रशासन ने जन परामर्श बैठक आयोजित किए बिना सेल फोन टावर लगाने की अनुमति दे दी और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेल फोन टावर लगाने पर रोक लगाने का आग्रह किया।
तिरुवल्लुर जिला प्रशासन के वकील ने कहा कि सेल फोन टावर की स्थापना के बारे में जनता की राय जानने के लिए एक सार्वजनिक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी, क्योंकि किसी ने आपत्ति नहीं की, अदालत के आदेश के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दी जा रही है। दोनों दलीलों के बाद हाई ने सेल फोन टावर लगाने पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।