Assembly में गुटखा पाउच: हाईकोर्ट ने विशेषाधिकार हनन नोटिस फिर से शुरू किया
CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अपना वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें जुलाई 2017 में विधानसभा में गुटखा पाउच प्रदर्शित करने के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित डीएमके विधायकों को जारी किए गए नए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था।न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने राज्य विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को सीएम स्टालिन सहित डीएमके विधायकों के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया।पूर्ववर्ती एआईएडीएमके शासन की विधानसभा सचिव और विशेषाधिकार समिति द्वारा दायर अपील पर उच्च न्यायालय का आदेश सुनाया गया।पीठ ने डीएमके विधायकों की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि पिछली विधानसभा के भंग होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद कारण बताओ नोटिस समाप्त हो गए थे।इसने कहा कि विधानसभा की संप्रभु प्रकृति का सम्मान किया जाना चाहिए और विधानसभा के भंग होने के बाद विशेषाधिकारों के उल्लंघन को खत्म नहीं किया जा सकता।
19 जुलाई, 2017 को एमके स्टालिन सहित डीएमके विधायकों ने सदन में गुटखा के कई पैकेट लाए, ताकि यह साबित किया जा सके कि यह प्रतिबंधित पदार्थ अभी भी बाज़ार में उपलब्ध है।तत्कालीन अध्यक्ष पी धनपाल ने माना था कि प्रतिबंधित पदार्थ को विधानसभा में लाना विशेषाधिकार का उल्लंघन है और मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया, जिसने 28 अगस्त, 2017 को 18 डीएमके विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विधायकों ने बाद में कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना था कि कारण बताओ नोटिस में एक बुनियादी त्रुटि थी और डीएमके विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया।