करोड़ों रुपये की जमीन के पट्टे हस्तांतरित करने में उल्लंघन के आरोप में गिंडी आरडीओ को निलंबित

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने नियमों के उल्लंघन में अडयार में कई करोड़ रुपये के भूमि भूखंडों को 'पट्टा' देने के लिए गिंडी राजस्व प्रभागीय अधिकारी (आरडीओ) अरुल अनंतम को निलंबित कर दिया है। कथित तौर पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, एक न्यायाधीश और अन्य के स्वामित्व वाले ये पार्सल आरडीओ द्वारा एक दावेदार को सौंपे गए थे।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन मूल्यवान भूमि पार्सल को आवंटित करने में कथित तौर पर प्रक्रियाओं की अनदेखी करने के लिए अरुल अनंतम को पिछले सप्ताह निलंबित कर दिया गया था। निलंबन आदेश राजस्व प्रशासन आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।

“आरडीओ के पास कुछ श्रेणियों के भूमि पार्सल के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति का अभाव है। अधिकारी को भूमि स्वामित्व ('पट्टा') के लिए आवेदन कलेक्टर और भूमि प्रशासन आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को भेजना चाहिए था। इसके बजाय, आरडीओ ने अवैध रूप से दावेदारों में से एक को जमीन सौंप दी, ”एक अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने बताया कि अडयार में अधिकारियों द्वारा हस्तांतरित संपत्तियों का मूल्य कई करोड़ रुपये है। ज़मीन के स्वामित्व वाले वीवीआईपी सहित भूस्वामियों की शिकायतों के जवाब में, राज्य ने एक जांच की, और तदनुसार आरडीओ को निलंबित करने का आदेश पारित किया।

दो साल पहले, सरकार ने 25 वर्षों से लंबित भूमि स्वामित्व संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए आरडीओ को नियुक्त किया था, विशेष रूप से सरकारी रिकॉर्ड में 'नाथम' के रूप में वर्गीकृत गैर-आपत्तिजनक भूमि पर रहने वाले निवासियों के लिए।

पिछले कुछ वर्षों में, राजस्व विभाग ने व्यक्तियों को सरकारी संपत्तियों और जल निकायों के लिए भूमि के स्वामित्व जारी करने में कई घोटालों का खुलासा किया है, जिसमें चितलापक्कम झील, थज़ाम्बुर, पल्लीकरनई मार्शलैंड, अड्यार नदी और अन्य स्थानों पर राजस्व अधिकारी शामिल हैं। हालाँकि, जिन अधिकारियों ने आधिकारिक डेटाबेस में भूमि वर्गीकरण में हेरफेर किया है और सरकारी संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एनओसी जारी किए हैं, उन्हें अभी तक किसी भी विभागीय कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

'उसके पास स्वामित्व हस्तांतरित करने की शक्ति नहीं है'

आरडीओ के पास कुछ श्रेणियों के भूमि भूखंडों का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति का अभाव है। एक अधिकारी ने कहा, उन्हें पट्टे के लिए आवेदन कलेक्टर और भूमि प्रशासन आयुक्त के माध्यम से राज्य को अग्रेषित करना चाहिए था।

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