सरकार ने बाइक-टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने दोपहिया टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया है और कहा है कि ऐसे वाहनों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है।

रैपिडो समूह द्वारा 2019 में दोपहिया टैक्सियों का संचालन शुरू करने के बाद से तमिलनाडु परिवहन विभाग ने बाइक-टैक्सियों को जब्त करना शुरू कर दिया था।

विभाग ने गूगल, एप्पल इंडिया और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीआरईटी-इन) को भी पत्र लिखकर रैपिडो ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था।

हालाँकि, रैपिडो, जो एक ऐप आधारित ऑपरेटिंग कंपनी है, ने अदालत से स्थगन प्राप्त कर लिया, जिसने तमिलनाडु परिवहन विभाग को राज्य में बाइक टैक्सी संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का आदेश दिया।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी करने के बाद संबंधित राज्य सरकारों को अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिसका उद्देश्य ओला, उबर और रैपिडो और अन्य मोबाइल ऐप द्वारा प्रदान की जाने वाली टैक्सी, ऑटो और बाइक सेवाओं को विनियमित करना है।

परिवहन आयुक्तालय ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और कहा है कि उसने सरकार को एग्रीगेटर दिशानिर्देशों पर एक प्रस्ताव भेजा था और अंतिम दिशानिर्देश आने की उम्मीद थी। परिवहन विभाग ने रैपिडो को निजी बाइक मालिकों को यात्रियों से जोड़ने से रोकने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय से निर्देश मांगा है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है।