जनरल काउंसिल विवाद: उच्च न्यायालय ने ओपीएस को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को अन्नाद्रमुक महापरिषद के सदस्य शनमुगम द्वारा दायर मामले के खिलाफ जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दे दी.
AIADMK GC के सदस्य शनमुगम ने 23 जून को हुई AIADMK GC की बैठक के खिलाफ MHC का रुख किया। जब शनमुगम का मामला सोमवार को न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो AIADMK के अंतरिम जीएस एडप्पादी के पलानीस्वामी के वकील ने बताया कि ये याचिकाएँ समाप्त हो गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुना दिया है।
इसका विरोध करते हुए, ओपीएस की अधिवक्ता राजलक्ष्मी ने एमएचसी को यह तय करने के लिए सूचित किया कि पार्टी में समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद एआईएडीएमके जीसी की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार मौजूद हैं या नहीं। साथ ही, ओपीएस के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और ओ पन्नीरसेल्वम के वकील को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।