चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह कभी भी हाथ से मैला ढोने की गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा और माना कि अगर शहर में ऐसी गतिविधियां जारी रहती हैं तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। .
न्यायमूर्ति एन माला के साथ पहली पीठ की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी ने निर्देश पारित किया। न्यायाधीशों ने सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद ये टिप्पणियां कीं। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता श्रीनाथ सैदेवन ने प्रस्तुत किया कि दो व्यक्ति पिछले सप्ताह मद्रास एचसी के ठीक सामने एक हाथ से मैला ढोने के कार्य में लगे हुए थे। प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, न्यायाधीशों ने जीसीसी और सीएमडब्ल्यूएसएसबी को निर्देश दिया कि वे अदालत के आदेश का सख्ती से पालन करें जिससे लोगों को हाथ से मैला ढोने की गतिविधियों में शामिल होने से रोका जा सके। पीठ ने कहा, "अगर इस तरह के कृत्य होते हैं, तो जीसीसी, सीएमडब्ल्यूएसएसबी और ठेकेदारों को इस तरह के कृत्यों के लिए उत्तरदायी / जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।"
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