Tamil Nadu तमिलनाडु : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत गैर-अल्पसंख्यक निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा।
निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। राज्य भर में 8,000 से अधिक निजी स्कूलों में 1.1 लाख सीटें हैं। इस योजना के तहत एलकेजी या कक्षा 1 में नामांकित बच्चे बिना किसी शुल्क के कक्षा 8 तक निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
तमिलनाडु में 2013 में लागू की गई इस योजना के तहत अब तक करीब 5 लाख बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस बीच, आगामी शैक्षणिक वर्ष (2025-2026) के लिए निशुल्क शिक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा:
आरटीई योजना के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा न रखने वाले छात्र सभी निजी नर्सरी, प्राथमिक, मैट्रिक, आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के तहत वंचित वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसमें निराश्रित, एचआईवी पीड़ित, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और सफाई कर्मचारियों के बच्चे शामिल हैं, के आवेदनों का चयन बिना किसी लॉटरी के प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
कमजोर वर्ग की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदकों को आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसलिए आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर लें। आवेदन पंजीकरण के लिए अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, अभिभावक वेबसाइट rte.tnschools.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
एक अभिभावक अपने स्थान के पास अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि यदि स्कूल में उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो छात्रों का चयन खुली लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।