Tamil Nadu तमिलनाडु: तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन के स्टेट सेक्रेटरी समी नटराजन ने राज्य सरकार द्वारा घोषित कोऑपरेटिव फसल ऋण माफी योजना को किसानों के लिए निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा उन उम्मीदों के खिलाफ है जो किसानों को चुनावी वादों के आधार पर बनी थीं। उनके अनुसार, इस फैसले से छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है।
समी नटराजन ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली थावेका सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों से लिए गए छोटे और सीमांत किसानों के फसल ऋण को माफ करने का ऐलान किया है, लेकिन यह घोषणा चुनाव के समय किए गए वादों से मेल नहीं खाती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जो नीति अपनाई है, वह किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखती।
उन्होंने आगे बताया कि चुनावी घोषणापत्र में तेवागा पार्टी ने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों द्वारा लिए गए कोऑपरेटिव फसल ऋण पूरी तरह माफ किए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानों के फसल ऋण का 50 प्रतिशत हिस्सा माफ किया जाएगा। किसानों को उम्मीद थी कि इस वादे के आधार पर उन्हें व्यापक राहत मिलेगी।
हालांकि, नई घोषणा के अनुसार अब केवल 50,000 रुपये तक का कोऑपरेटिव फसल ऋण पूरी तरह माफ किया जाएगा। इसके अलावा, इससे अधिक ऋण राशि पर एक निश्चित सीमा तक ही माफी दी जाएगी। इस बदलाव के कारण किसानों में असंतोष और निराशा का माहौल बन गया है, खासकर उन किसानों के बीच जिन्होंने बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर कृषि कार्य किया है।
किसान संगठनों का कहना है कि कृषि लागत लगातार बढ़ रही है, जिसमें बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई से जुड़े खर्च शामिल हैं। ऐसे में ऋण माफी की सीमित नीति से किसानों को पर्याप्त राहत नहीं मिल पाएगी। उनका कहना है कि सरकार को अपने वादों के अनुरूप अधिक व्यापक और प्रभावी योजना लानी चाहिए।
समी नटराजन ने यह भी कहा कि इस तरह के फैसलों से किसानों का भरोसा कमजोर होता है और वे आर्थिक दबाव में बने रहते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह अपने चुनावी वादों की समीक्षा करे और किसानों के हित में अधिक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करे।
राज्य के कृषि क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई किसान संगठनों ने भी इस नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि छोटे और बड़े किसानों दोनों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायता मिलनी चाहिए, ताकि कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।
इस बीच सरकार की ओर से इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक और कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस योजना को लेकर और बहस तेज हो सकती है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए यह मुद्दा राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकता है।
कुल मिलाकर, फसल ऋण माफी योजना को लेकर उठे सवालों ने तमिलनाडु में किसानों और सरकार के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें चुनावी वादे, आर्थिक नीतियां और कृषि सुधार प्रमुख मुद्दे बनकर उभरे हैं।