इरोड के किसानों ने सोमवार को एलबीपी नहर पुनर्निर्माण परियोजना के संबंध में जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अधिकारियों को अपने विचार प्रस्तुत किए।
अधिकारियों के अनुसार, लोअर भवानी परियोजना (एलबीपी) नहर इरोड, तिरुपुर और करूर जिलों से होते हुए लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तक जाती है और इस नहर के माध्यम से 2.07 लाख एकड़ खेत की सिंचाई की जाती है। ऐसे में इस नहर के आधुनिकीकरण की मंशा से राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में एलबीपी नहर पुनर्निर्माण परियोजना का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए 709 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन इस योजना को लेकर किसानों में मतभेद हैं, जिसके कारण इस परियोजना को रोक दिया गया है।
तत्पश्चात आमंत्रण पर सोमवार को दोनों पक्षों के किसानों ने डब्ल्यूआरडी व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अपने विचार रखे। किसानों ने इरोड जिला समाहरणालय में इरोड कलेक्टर एच कृष्णनुन्नी और डब्ल्यूआरडी के कार्यकारी अभियंता गौतम और परियोजना अभियंता कन्नन की उपस्थिति में पत्र प्रस्तुत किए।
पुनर्निर्माण परियोजना का स्वागत करने वाले किसानों के पक्ष से ताल्लुक रखने वाले लोअर भवानी अयक्कट्टू लैंड ओनर्स एसोसिएशन के सचिव केवी पोन्नैया ने कहा, "एलबीपी के पुनर्निर्माण कार्य को रोके जाने के कारण इस नहर का सिंचाई ढांचा बिगड़ रहा है। कम से कम 60 नहर में % पानी टपकता है। परिणामतः सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही नहर अक्सर टूट जाती है, जिससे किसान प्रभावित होते हैं। इन पुनर्निर्माण कार्यों को करने के लिए किसी और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है और कार्यों को किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके शुरू करें।"
निचली भवानी सिंचाई संरक्षण आंदोलन के आयोजक एम रवि ने कहा, "एलबीपी नहर वर्तमान में एक मिट्टी की नहर है। इसे मिट्टी का उपयोग करके फिर से बनाया जाना चाहिए। नहर में कंक्रीट से बने निर्माण की मरम्मत की जानी चाहिए।"
क्रेडिट : newindianexpress.com