Tamil Nadu तमिलनाडु : अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के रणनीतिक कदम के तहत पार्टी महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (EPS) ने 10 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए वार्डों और क्षेत्रों वाली पार्टी की ग्राम-स्तरीय इकाइयों की समीक्षा और मूल्यांकन करेगी।
समिति की अध्यक्षता AIADMK के उप महासचिव के.पी. मुनुसामी करेंगे और इसमें वरिष्ठ नेता डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन, नाथम आर. विश्वनाथन, पी. थंगमणि, एस.पी. वेलुमणि, डी. जयकुमार, सी.वी. षणमुगम और बी. वालारमथी शामिल होंगे। सदस्यों को राज्य भर में यात्रा करने और सभी 82 जिला इकाइयों में पार्टी पदाधिकारियों से मिलने, उनके प्रदर्शन का आकलन करने और फीडबैक एकत्र करने का काम सौंपा गया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, समिति पार्टी की पहुंच और प्रभाव को मजबूत करने के लिए सुझाव एकत्र करने के लिए AIADMK कार्यकर्ताओं से भी जुड़ेगी। इस कदम को आगामी चुनावों से पहले सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के खिलाफ पार्टी समर्थन को मजबूत करने और गति बनाने के लिए EPS की बड़ी रणनीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अपने क्षेत्र निरीक्षणों के दौरान, समिति के सदस्य कैडर को सदस्यता कार्ड का उचित वितरण सुनिश्चित करेंगे और विभिन्न पार्टी विंगों के कामकाज का आकलन करेंगे। ईपीएस ने कहा कि समिति अपने निष्कर्षों को संकलित करेगी और 7 दिसंबर तक अपनी टिप्पणियों पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पलानीस्वामी का निर्देश हाल ही में पार्टी के चेन्नई मुख्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया है, जहाँ जिला सचिवों को जमीनी स्तर पर लामबंदी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई थी।
ईपीएस ने रेखांकित किया कि यह अभ्यास पार्टी के नेटवर्क को मजबूत करने और 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए एक प्रभावी अभियान की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जिला सचिवों को समिति के दौरों को सुविधाजनक बनाने और उनकी समीक्षा प्रक्रिया के दौरान निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ईपीएस ने जिला पदाधिकारियों से सत्तारूढ़ डीएमके की कमियों को उजागर करने और चुनाव की तैयारी में सत्ता विरोधी माहौल बनाने का आह्वान किया। यह पहल पार्टी की एकता को मजबूत करने और गांव स्तर पर एआईएडीएमके की राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने के ईपीएस के प्रयासों को उजागर करती है, जिसका लक्ष्य 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में मजबूत चुनावी प्रदर्शन करना है।