Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य के लिए समग्र शिक्षा निधि के 2,152 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सहकारी संघवाद और लाखों छात्रों और शिक्षकों के कल्याण के हित में हस्तक्षेप करना चाहिए। स्टालिन ने मोदी को संबोधित एक पत्र में कहा, "इस मुद्दे के कारण पैदा हुई अशांति को दूर करने के लिए, 2024-25 के लिए तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा निधि के 2,152 करोड़ रुपये राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन से जोड़े बिना तुरंत जारी किए जा सकते हैं। मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए, मैं इस संबंध में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आशा करता हूं।"
केंद्रीय शिक्षा मंत्री की हाल की टिप्पणियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि तमिलनाडु के लिए ‘समग्र शिक्षा’ निधि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य एनईपी को पूरी तरह से लागू नहीं करता और तीन-भाषा नीति को नहीं अपनाता, श्री स्टालिन ने कहा कि इसने राज्य में छात्रों, राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच “काफी चिंता और अशांति” पैदा की है। श्री स्टालिन ने कहा, “कई दशकों से, तमिलनाडु हमेशा अपनी दो-भाषा नीति पर अडिग रहा है, जो हमारे शैक्षिक और सामाजिक परिवेश में गहराई से निहित है।” उन्होंने आगे बताया कि तमिलनाडु को आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 को लागू करने से छूट दी गई है, जैसा कि आधिकारिक भाषा नियम, 1976 में उल्लेख किया गया है। स्टालिन ने आगे कहा कि तीन-भाषा नीति का पालन करने वाले नवोदय विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय भी तमिलनाडु में इसके विरोध के कारण स्थापित नहीं किए गए हैं। उपरोक्त बातें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि हमारी दो-भाषा नीति में कोई भी परिवर्तन हमारे राज्य और हमारे लोगों के लिए अस्वीकार्य है।”